ਹੇਠਾਂ ਤੁਹਾਡੀ website ਲਈ publish-ready blog ਹੈ:
Cyber Complaint ਤੋਂ ਬਾਅਦ Bank Account Freeze ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ?
ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ Bank Account ਵਿੱਚ Online Payment ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਕਮ ਕਿਸੇ Cyber Fraud ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ 1930 ਜਾਂ National Cyber Crime Portal ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ Bank ਉਸ ਰਕਮ ਉੱਤੇ Lien ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੂਰਾ Account ਹੀ Debit Freeze ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ Account Holder ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਢਵਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ Account ਨੂੰ De-freeze ਜਾਂ ਰੋਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਵਾਦਿਤ ਰਕਮ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Why Does a Bank Account Get Frozen? / Bank Account Freeze ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਜਦੋਂ Cyber Fraud ਦਾ ਪੈਸਾ ਇੱਕ Account ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੀਜੇ Account ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ Police ਅਤੇ Bank ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ Account ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ Fraud ਦੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੀ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਵੇ। Account Holder ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਰਕਮ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
I4C ਅਨੁਸਾਰ Cyber Financial Fraud ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 1930 ਜਾਂ National Cyber Crime Reporting Portal ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ CFCFRMS ਰਾਹੀਂ Banks ਅਤੇ Police ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ trace ਅਤੇ hold ਕਰਦੇ ਹਨ। National Cyber Crime Reporting Portal, I4C—Cybercrime Reporting System
What Is the Difference Between Lien and Debit Freeze? / Lien ਅਤੇ Debit Freeze ਵਿੱਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ?
Lien or Amount Hold
ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਵਾਦਿਤ ਰਕਮ ਰੋਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇ Cyber Complaint ₹25,000 ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ Bank ₹25,000 ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਬਾਕੀ Account ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Debit Freeze
ਇਸ ਵਿੱਚ Account Holder ਕੋਈ ਰਕਮ ਕਢਵਾ, Transfer ਜਾਂ UPI ਰਾਹੀਂ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਪੂਰਾ Account ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ Cyber Complaint ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਕਮ ਦੀ ਹੋਵੇ।
KYC or Compliance Freeze
ਜੇ Account KYC, PAN, suspicious banking activity ਜਾਂ Bank ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਕਾਰਨ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ Cyber Police Freeze ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Bank ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਦਾ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
Can the Entire Bank Account Be Frozen for a Small Amount? / ਕੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਕਮ ਲਈ ਪੂਰਾ Account Freeze ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਸਿਰਫ਼ Cyber Complaint ਦਾ Acknowledgment Number ਆਉਣ ’ਤੇ Bank ਵਿਵਾਦਿਤ ਰਕਮ ਉੱਤੇ Lien ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ 2025–26 ਦੇ ਕਈ High Court ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਪਛਾਣਯੋਗ ਰਕਮ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਬੇਕਸੂਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ Account ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ Debit Freeze ਕਰਨਾ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Delhi High Court ਨੇ Malabar Gold and Diamond Ltd. v. Union of India, ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਿਤੀ 16 ਜਨਵਰੀ 2026, ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਰਕਮ ਉੱਤੇ Lien ਅਤੇ ਪੂਰੇ Account ਦੇ Debit Freeze ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। Account Holder ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ Accounts ਨੂੰ De-freeze ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। Delhi High Court Order
ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ Account ਆਪਣੇ ਆਪ De-freeze ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। Court ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਰਕਮ ਦੀ ਲੜੀ ਅਤੇ Account Holder ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।
What Is the Law Under BNSS? / BNSS ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ?
BNSS ਦੀ ਧਾਰਾ 106 Police ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ Property ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਚੋਰੀ ਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਸਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ Magistrate ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
BNSS ਦੀ ਧਾਰਾ 107 ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ Property ਦੀ Attachment, Forfeiture ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ Police Officer, SP ਜਾਂ Commissioner ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ Court ਜਾਂ Magistrate ਕੋਲ Attachment ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। BNSS—Sections 106 and 107
ਹਾਲੀਆ Delhi, Bombay, Kerala ਅਤੇ ਹੋਰ High Courts ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ Bank Account Debit Freeze ਜਾਂ Attach ਕਰਨ ਲਈ ਧਾਰਾ 107 ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
What Should You Do First? / ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
Bank ਦੀ Branch ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਖਿਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਿਖਤੀ Application ਦਿਓ ਅਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੋ:
- Account Freeze ਜਾਂ Lien ਲੱਗਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ;
- ਰੋਕੀ ਗਈ ਸਹੀ ਰਕਮ;
- Cyber Complaint ਜਾਂ NCRP Acknowledgment Number;
- FIR ਜਾਂ Complaint Number, ਜੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ;
- ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ Cyber Police ਦਾ State ਅਤੇ Police Station;
- Investigating Officer ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ;
- Bank ਨੂੰ ਮਿਲੇ Freeze/Lien Direction ਦਾ ਹਵਾਲਾ;
- ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਰਕਮ ਉੱਤੇ Lien ਹੈ ਜਾਂ ਪੂਰਾ Debit Freeze ਹੈ;
- ਕੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ Police Stations ਦੀਆਂ Directions ਹਨ।
Bank ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ Application ਉੱਤੇ Receiving ਜ਼ਰੂਰ ਲਵੋ ਜਾਂ Registered Email ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੋ।
Which Documents Should Be Collected? / ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ?
Account Holder ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸੱਚਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੰਭਾਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ:
- Bank Statement;
- KYC, Aadhaar ਅਤੇ PAN;
- ਵਿਵਾਦਿਤ Transaction ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ;
- Sale Bill ਜਾਂ Invoice;
- GST Bill ਅਤੇ Return, ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ;
- Agreement ਜਾਂ Order Form;
- WhatsApp Chat, Email ਜਾਂ Call Record;
- ਮਾਲ ਦੀ Delivery ਦਾ ਸਬੂਤ;
- Courier Receipt ਜਾਂ Transport Bilty;
- Customer ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ;
- Income Tax Return ਜਾਂ Business Record;
- Salary, Pension ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਸਬੂਤ;
- Bank ਅਤੇ Police ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ Applications ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ।
How Can the Account Be De-frozen? / Account De-freeze ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
1. Representation to the Investigating Officer
Cyber Police ਜਾਂ Investigating Officer ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ Representation ਦਿਓ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕਿ:
- ਤੁਸੀਂ Fraud ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ;
- ਰਕਮ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮਿਲੀ ਸੀ;
- ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ;
- ਪੂਰਾ Account Freeze ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ;
- ਰੋਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਵਾਦਿਤ ਰਕਮ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ;
- ਜਾਂ Bank ਨੂੰ De-freezing/NOC ਦੀ Direction ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
2. Application Before the Magistrate
ਜੇ Police ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ Magistrate ਜਾਂ Court ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ Seizure/Attachment ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ BNSS ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 107, 497 ਜਾਂ 503 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਾਹਤ ਮੰਗੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। Magistrate Property ਦੀ Custody, Delivery ਜਾਂ ਰੋਕ ਬਾਰੇ ਉਚਿਤ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
3. Petition Before the High Court
ਜੇ:
- Account ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ Freeze ਹੈ;
- Account Holder ਕਿਸੇ FIR ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਹੀਂ;
- ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਕਾਰਨ ਪੂਰਾ Account ਬੰਦ ਹੈ;
- Police ਜਾਂ Bank ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ;
- ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ;
- ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ;
ਤਾਂ ਸਹੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ High Court ਅੱਗੇ Writ Petition ਰਾਹੀਂ De-freezing ਜਾਂ ਰੋਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਵਾਦਿਤ ਰਕਮ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
What if the Complaint Is From Another State? / ਜੇ Cyber Complaint ਕਿਸੇ ਹੋਰ State ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ?
ਕਈ ਵਾਰ Punjab ਦੇ Account ਉੱਤੇ Telangana, Karnataka, Maharashtra, Kerala ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ State ਦੀ Cyber Police ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ:
- Bank ਤੋਂ ਉਸ Police Station ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵੋ;
- Investigating Officer ਨੂੰ Email ਅਤੇ Registered Post ਰਾਹੀਂ Representation ਭੇਜੋ;
- Video Conference ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ Police ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ;
- ਸਬੰਧਤ Court ਜਾਂ Magistrate ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ;
- ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਉਸੇ State ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲੇ Court ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ।
Punjab and Haryana High Court ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ Bank Account ਦੀ Branch Punjab ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਰ ਵਾਰ Punjab ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ; FIR ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੂਜੇ State ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ Territorial Jurisdiction ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਂਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। Anushka Arora v. Punjab and Sind Bank
What if There Are Multiple Cyber Complaints? / ਜੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ Cyber Complaints ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ?
ਇੱਕ ਹੀ Account ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ Police Stations ਵੱਲੋਂ ਕਈ Liens ਜਾਂ Freeze Directions ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ Police Station ਦੀ NOC ਨਾਲ Account ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ।
Bank ਤੋਂ ਹਰ Complaint ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸੂਚੀ ਲਵੋ ਅਤੇ ਹਰ Investigating Officer ਕੋਲ ਅਲੱਗ Representation ਜਾਂ Court Application ਦੇਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Should the Account Holder Pay the Complainant Directly? / ਕੀ Account Holder ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਵੇ?
Police ਜਾਂ Court ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ Account ਖੁਲਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਭੇਜੋ।
ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ:
- ਦੁਬਾਰਾ ਧੋਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ;
- ਅਸਲੀ Complaint ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ;
- Bank ਦਾ Lien ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਹਟੇ;
- ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੋਈ Settlement ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪੁਸ਼ਟੀ, Police/Court Record ਅਤੇ De-freezing Direction ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
Does Receiving Fraud Money Automatically Make You an Accused? / ਕੀ Fraud ਦਾ ਪੈਸਾ ਆਉਣ ਨਾਲ Account Holder ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ਼ Account ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਿਤ ਰਕਮ ਆਉਣ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। Police ਇਹ ਜਾਂਚੇਗੀ ਕਿ:
- ਕੀ Account Holder ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਰੋਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ;
- ਕੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ Account ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਿੱਤਾ;
- ਕੀ ਉਸਨੂੰ Commission ਮਿਲੀ;
- ਕੀ ਕੋਈ ਅਸਲੀ ਮਾਲ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ;
- ਕੀ Transaction ਆਮ Business ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ;
- ਅਤੇ ਕੀ ਰਕਮ ਤੁਰੰਤ ਅੱਗੇ Transfer ਜਾਂ Cash Withdraw ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ Account ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ Commission ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਰਤਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ “Mule Account” ਮੰਨ ਕੇ Criminal Investigation ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Simple Example / ਸੌਖੀ ਉਦਾਹਰਨ
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੀ Mobile Shop ਹੈ। ਇੱਕ Customer ਨੇ ₹40,000 ਦਾ Phone ਖਰੀਦ ਕੇ Online Payment ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ Customer ਨੇ ਇਹ ਰਕਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ Online Fraud ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। Cyber Complaint ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਪੂਰਾ Account Freeze ਹੋ ਗਿਆ।
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ Phone ਦਾ Bill, Customer ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, CCTV, Delivery ਦਾ ਸਬੂਤ ਅਤੇ Bank Statement Cyber Police ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ Account ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ₹40,000 ਉੱਤੇ Lien ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਉਹ ਸਬੰਧਤ Magistrate ਜਾਂ ਉਚਿਤ High Court ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Conclusion / ਨਤੀਜਾ
Cyber Complaint ਕਾਰਨ Bank Account Freeze ਹੋਣ ’ਤੇ ਘਬਰਾਉਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ:
- Bank ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ Freeze Details ਲਵੋ;
- ਵਿਵਾਦਿਤ Transaction ਦੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ;
- Investigating Officer ਨੂੰ Representation ਦਿਓ;
- ਪੂਰੇ Freeze ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਰਕਮ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ;
- ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ Magistrate ਜਾਂ High Court ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ।
Account ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ Bank Manager ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ Police, Cyber Cell ਜਾਂ Court ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ Direction ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ ਅਨੁਸਾਰ Application/Representation ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ Punjabi Vakil ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ Blog ਆਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਹੈ। ਹਰ Account Freeze ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ Complaint, Transaction ਦੀ ਲੜੀ, Police Direction ਅਤੇ Court ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
