How to Get Anticipatory Bail in Punjab and India?
ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ complaint ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ Anticipatory Bail, ਅਰਥਾਤ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਲੈਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
1 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ anticipatory bail ਦੀ application Section 482 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023—BNSS ਅਧੀਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ provision Section 438 CrPC ਅਧੀਨ ਸੀ।
1. What is Anticipatory Bail?(ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?)
ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉਹ Court order ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ non-bailable offence ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ Court ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ’ਤੇ bail ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ regular bail ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Regular bail ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ anticipatory bail ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਛੋਟੀ ਉਦਾਹਰਨ:
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ business payment dispute ਕਾਰਨ ਉਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ cheating ਦੀ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ anticipatory bail ਲਈ Court ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2. Who Can Apply for Anticipatory Bail?(ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਕੌਣ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ?)
ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਡਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ non-bailable offence ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ anticipatory bail ਲਈ apply ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਸ਼ੱਕ ਜਾਂ ਡਰ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। Arrest ਦਾ ਡਰ ਕਿਸੇ complaint, FIR, police inquiry, notice ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੱਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Supreme Court ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ application ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਠੋਸ facts ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਛੋਟੀ ਉਦਾਹਰਨ:
ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ Women Cell ਜਾਂ Police Station ਤੋਂ complaint ਦੀ inquiry ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਉਸਨੂੰ non-bailable case ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਵਾਜਬ ਡਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ anticipatory bail ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
3. Is FIR Necessary for Anticipatory Bail?(ਕੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ FIR ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?)
ਨਹੀਂ, ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੇ FIR ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ specific non-bailable offence ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਸੱਚਾ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਡਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ anticipatory bail ਲਈ application ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਰ application ਵਿੱਚ complaint, dispute, alleged incident ਅਤੇ arrest ਦੇ ਡਰ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਆਧਾਰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਛੋਟੀ ਉਦਾਹਰਨ:
ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਜ ਅਤੇ cruelty ਸਬੰਧੀ police complaint ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। FIR ਅਜੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ Court ਤੋਂ protection ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
4. Which Court Grants Anticipatory Bail in Punjab?(ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਿਹੜੀ Court ਦਿੰਦੀ ਹੈ?)
Section 482 BNSS ਅਨੁਸਾਰ anticipatory bail ਇਹ Courts ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:
- Court of Session
- High Court
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ Sessions Court ਵਿੱਚ application ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ case ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਜੇ Sessions Court anticipatory bail dismiss ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ Punjab and Haryana High Court, Chandigarh ਵਿੱਚ petition ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਛੋਟੀ ਉਦਾਹਰਨ:
ਜੇ FIR Police Station Dasuya ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ Sessions Court, Hoshiarpur ਵਿੱਚ anticipatory bail application ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
5. What Is the Procedure for Anticipatory Bail?(ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ?)
ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ:
- FIR ਜਾਂ complaint ਦੀ copy ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।
- FIR ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ legal sections ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵੋ।
- ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ documents, chats ਜਾਂ payment records ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ।
- Advocate ਰਾਹੀਂ anticipatory bail application ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਓ।
- Application Sessions Court ਜਾਂ High Court ਵਿੱਚ file ਕਰੋ।
- Court Police ਜਾਂ State ਤੋਂ reply ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- Applicant ਨੂੰ investigation join ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Court bail grant ਜਾਂ dismiss ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ Court final decision ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ interim protection ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਛੋਟੀ ਉਦਾਹਰਨ:
Court applicant ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ police investigation join ਕਰੇ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੱਕ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
6. What Documents Are Required?(ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਕਿਹੜੇ documents ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ?)
ਹਰ case ਦੇ facts ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ documents ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:
- FIR ਜਾਂ police complaint ਦੀ copy
- Police notice ਜਾਂ inquiry message
- Identity ਅਤੇ address proof
- WhatsApp chats ਜਾਂ emails
- Bank statement ਜਾਂ payment proof
- Agreement, receipt ਜਾਂ property documents
- Medical record, ਜੇ case ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ
- ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ compromise ਜਾਂ Court case ਦੀ copy
- Sessions Court ਦਾ order, ਜੇ High Court ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ
ਛੋਟੀ ਉਦਾਹਰਨ:
ਜੇ cheating ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ payment bank ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ bank statement ਅਤੇ written agreement applicant ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
7. What Does the Court Consider?(Court ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਵੇਖਦੀ ਹੈ?)
Court ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੇਖਦੀ ਹੈ:
- ਦੋਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ
- Applicant ਦਾ exact role ਕੀ ਹੈ
- ਦੋਸ਼ specific ਹਨ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ
- Custodial interrogation ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ
- ਕੋਈ recovery ਕਰਨੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ
- Applicant investigation ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ
- Applicant ਦੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
- Witnesses ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ
- Evidence ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
- Applicant ਦੀ previous criminal history
ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ “ਮੇਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਹੈ” ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ facts ਅਤੇ documents Court ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਛੋਟੀ ਉਦਾਹਰਨ:
ਜੇ ਕਿਸੇ married sister ਨੂੰ matrimonial FIR ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ separate residence proof ਉਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
8. What Conditions Can the Court Impose?(Court ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?)
Court anticipatory bail ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:
- Applicant police investigation join ਕਰੇਗਾ।
- Police ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਉਣ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਕਿਸੇ witness ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।
- Evidence ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
- Court ਦੀ permission ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ India ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ।
- ਆਪਣਾ address ਅਤੇ mobile number police ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ।
- Court ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ।
ਛੋਟੀ ਉਦਾਹਰਨ:
ਕਿਸੇ NRI applicant ਨੂੰ bail ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ Court ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ investigation join ਕਰੇ ਅਤੇ Court ਦੀ permission ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾ ਜਾਵੇ।
9. Does Anticipatory Bail Cancel the FIR?(ਕੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਨਾਲ FIR ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?)
ਨਹੀਂ। Anticipatory bail ਮਿਲਣ ਨਾਲ FIR ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ police investigation ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ Court ਦੇ order ਅਤੇ conditions ਅਨੁਸਾਰ applicant ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ bail ਉੱਤੇ release ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Applicant ਨੂੰ investigation join ਕਰਨੀ ਅਤੇ Court ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਛੋਟੀ ਉਦਾਹਰਨ:
ਅਮਨ ਨੂੰ anticipatory bail ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ FIR ਦੀ investigation ਫਿਰ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ police ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਉਣ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
10. How Long Does Anticipatory Bail Remain Valid?
(ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ?)
Anticipatory bail ਨੂੰ ਹਰ case ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Supreme Court ਅਨੁਸਾਰ anticipatory bail ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ trial ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ case ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ Court protection ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ condition ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਛੋਟੀ ਉਦਾਹਰਨ:
ਕਿਸੇ case ਵਿੱਚ Court anticipatory bail ਨੂੰ trial ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ case ਵਿੱਚ Court limited protection ਦੇ ਕੇ applicant ਨੂੰ competent Court ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Important Note(ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ)
ਹਰ non-bailable case ਵਿੱਚ anticipatory bail ਮਿਲਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। Section 482(4) BNSS ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ offences ਲਈ anticipatory bail ਦੀ provision ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ NDPS Act ਅਤੇ SC/ST Act ਵਰਗੇ special laws ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖਰੀਆਂ restrictions ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ FIR ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ sections ਨੂੰ ਕਿਸੇ criminal law advocate ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ check ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Conclusion
(ਨਤੀਜਾ)
Anticipatory Bail ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ case ਜਾਂ investigation ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਉਸਦੀ personal liberty ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ criminal procedure law ਅਨੁਸਾਰ anticipatory bail ਦੀ application Section 482 BNSS ਅਧੀਨ Sessions Court ਜਾਂ High Court ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ complaint ਜਾਂ FIR ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ police ਤੋਂ ਲੁਕਣ ਜਾਂ complainant ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
Disclaimer
ਇਹ ਲੇਖ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ public awareness ਲਈ ਹੈ। ਹਰ case ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸਦੀ FIR, ਲੱਗੀਆਂ sections, allegations ਅਤੇ evidence ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ case ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਯੋਗ advocate ਤੋਂ legal advice ਜ਼ਰੂਰ ਲਵੋ।
